NEET पेपर लीक मामले को लेकर संसदीय समिति सख्त, सरकार से कहा- काउंसलिंग और सीटों पर नहीं पड़ना चाहिए असर

नई दिल्ली: NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को होने वाली रीटेस्ट परीक्षा को लेकर संसदीय समिति ने सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स पर इसका कोई असर न पड़े। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया तय समय पर पूरी होनी चाहिए।

शुक्रवार को उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक अभिषेक सिंह और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत सेठ भी संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए। मीटिंग में CBI निदेशक प्रवीण सूद ने पेपर लीक मामले की जांच, अब तक हुई गिरफ्तारियों और फरार आरोपियों की तलाश की जानकारी दी।

समिति ने अधिकारियों को किया था तलब

समिति ने परीक्षा आयोजित करने के संबंध में सरकार द्वारा संसद को दिए गए आश्वासन के सिलसिले में मंत्रालय, एनटीए, एनएमसी और सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया था।

समिति को दी रिएग्जाम की तैयारियों की पूरी जानकारी

समिति ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मेडिकल प्रवेश के लिए 'सीट मैट्रिक्स' प्रभावित न हो और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र छात्रों की काउंसलिंग समय पर आयोजित की जाए। मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दी।

समिति ने अधिकारियों को दिलाया दिलाया भरोसा

समिति को बताया गया कि रीटेस्ट के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए सुरक्षा और निगरानी के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मेडिकल सीटों के आवंटन और काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना परीक्षा आयोजित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, NTA अगले शैक्षणिक सत्र से NEET-UG परीक्षा पैटर्न में बदलाव पर भी विचार कर रही है। एजेंसी JEE की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने की संभावना तलाश रही है, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके।

NEET पेपर लीक मामला क्या है?

• चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा इस वर्ष तीन मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित है।

• समिति ने अधिकारियों को तलब किया क्योंकि सरकार ने राज्यसभा में 27 नवंबर, 2024 को पूछे गए एक गैर-तारांकित प्रश्न के उत्तर में 'एनटीए द्वारा परीक्षा का संचालन किए जाने' के संबंध में आश्वासन दिया था।