हरियाणा चंडीगढ़ : हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को झटका, लोकल को 75% आरक्षण को बताया असंवैधानिक।

हरियाणा चंडीगढ़: राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा में निजी सेक्टर में 75% लोकल आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का 2020 का एक कानून शुक्रवार को रद्द कर दिया। फैसला न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन ने सुनाया। वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान ने कहा कि पीठ ने पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया। बता दें कि प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना हरियाणा में 2021 में जारी की थी।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों में शामिल भान ने कहा कि यह दलील दी गई कि 'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020' संविधान के अनुच्छेदों 14 और 19 का उल्लंघन करता है। अदालत ने राज्य के अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम के क्रियान्वयन के खिलाफ कई याचिकाएं स्वीकार की थीं। इसमें अधिकतम 30,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या भत्ता देने वाली नौकरियां शामिल थीं।

'हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम' 2021 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम हरियाणा राज्य में निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को राज्य में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए नई नौकरी के 75 प्रतिशत अवसर आरक्षित करने का आदेश देता है। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई थी। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहने की बात भी कही गई थी। साथ ही ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया था। होंगी। 

इस कानून के मुताबिक, प्राइवेट कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं, कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी पर 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, उस पर अधिनियम लागू होगा। हालांकि, पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरियों पर था। लेकिन अब इसे घटाकर 30 हजार रुपए कर दिया गया। 

औद्योगिक निकायों ने हरियाणा सरकार की इस पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया कि हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण बनाना चाहती है जो नियोक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हरियाणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसने फरवरी 2022 में कानून पर रोक लगा दी गई।